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ग़ज़ा में संघर्ष विराम को लेकर पश्चिमी देशों और अरब लीग के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पर सहमति बन गई है. संयुक्त राष्ट्र में अरब लीग के दूत यहया महमसानी ने बताया कि सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है. बाद में फ़लीस्तीन के प्रतिनिधि रियाद मंसूर ने भी कहा कि समझौता हुआ है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गुरुवार को लंबे वक्त तक बैठकें चलती रहीं लेकिन अभी यह साफ़ नहीं हो पाया है कि इस पर वोटिंग कब होगी. अरब लीग के अध्यक्ष अम्र मूसा ने कहा था कि गुरुवार को ही वोटिंग होगी लेकिन पश्चिमी देशों के सूत्रों के मुताबिक़ वोटिंग शुक्रवार तक टल सकती है. सहमति के मुताबिक़ ग़ज़ा में फ़ौरन शांति बहाली के लिए स्थायी और स्वीकार्य संघर्ष विराम होगा. इसके तहत इज़रायली सेना ग़ज़ा को पूरी तरह ख़ाली कर देगी.

संयुक्त राष्ट्र के काफ़िले पर इस्राएली हमले के बाद इसकी एजेंसी ने ग़ज़ा में राहत काम को रोक दिया है. संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने बताया कि इस्राएली हमले में उसके एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और दो बुरी तरह घायल हो गए. इसके बाद एजेंसी ने काम रोक दिया और कहा कि वह तब तक राहत काम शुरू नहीं कर सकते, जब तक इस्राएल उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता. इस्राएल ने इस घटना पर खेद जताया है. 13 दिनों से चले आ रहे ग़ज़ा संघर्ष में अब तक फ़लीस्तीनी क्षेत्र के 765 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस्राएल के 11 सैनिक भी मारे गए हैं. इस्राएल कहता आया है कि जब तक हमास उसके क्षेत्र में रॉकेट दाग़ना बंद नहीं करेगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा.

भारत में तेल कंपनियों की हड़ताल की वजह से 70 फ़ीसदी पेट्रोल पंप ख़ाली हो गए हैं, जबकि राजधानी दिल्ली के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर तेल ख़त्म हो गया है. सरकार और तेल कर्मचारियों के बीच गुरुवार देर रात हुई बैठक बिना किसी नतीजे के ख़त्म हो गई. पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा के साथ लगभग दो घंटों की बातचीत के बाद इंडियन ऑयल कॉर्प के अध्यक्ष एस बेहरुईया ने बताया कि बातचीत हुई लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके. हालांकि उन्होंने कहा कि आगे की बातचीत के लिए दरवाज़े खुले हैं. तेल कर्मचारी संगठनों के मुताबिक़ अब प्रधानमंत्री मनममोहन सिंह को इस बारे में सूचित किया जाएगा. गैस की सप्लाई में भी बाधा हो रही है, जिससे गैस से चलने वाले बिजलीघर भी ठप पड़ने लगे हैं. ट्रक ऑपरेटर पहले से ही हड़ताल पर हैं.

यूक्रेन ने यूरोपीय संघ के साथ उस समझौते पर दस्तख़त कर दिए हैं, जिसके तहत स्वतंत्र पर्यवेक्षक उसके देश में गैस सप्लाई पर नज़र रख सकेंगे. यूरोपीय देशों को यूक्रेन के रास्ते गैस सप्लाई के लिए रूसी कंपनी गैज़प्रोम की यह एक अहम मांग थी. ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ, यूक्रेन की गैस कंपनी नाफ़्टागैस और रूस की गैज़प्रोम कंपनी के बीच बातचीत के बाद यह समझौता हुआ. रूस और यूक्रेन में गैस क़ीमतों को लेकर विवाद शुरू हुआ था. रूस का यह भी आरोप है कि यूरोपीय देशों को सप्लाई की जाने वाली गैस यूक्रेन अपने देश में इस्तेमाल कर रहा है. इसके बाद से उसने यूक्रेन के रास्ते गैस सप्लाई रोक दी थी. यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की ज़रूरत का 25 फ़ीसदी गैस रूसी कंपनी गैज़प्रोम सप्लाई करती है.

अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बराक ओबामा ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरे दौर से बचाने के लिए कड़े क़दम उठाने की बात कही है. ओबामा ने अमेरिकी संसद से अपील की कि वह उनके 800 अरब डॉलर की योजना को पास करे. उन्होंने कहा कि वह यह नहीं मानते कि बहुत देर हो गई है लेकिन अगर अभी बड़े फ़ैसले नहीं किए गए तो सचमुच देर हो सकती है. ओबामा ने कहा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो आर्थिक मंदी का यह दौर कई सालों तक चल सकता है. उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी संसद से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द क़दम उठाए जाएं.

जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल ने संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आर्थिक परिषद बनाए जाने की अपील की है. फ्रांस की राजधानी पैरिस में एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मैर्केल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरे संगठन विश्व वित्तीय बाज़ार को संभाल पाने में कामयाब नहीं रहे हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय संकट दोबारा न आए, इसके लिए राष्ट्रों को त्याग की भावना से काम करना होगा.

झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन विधानसभा का उपचुनाव हार गए हैं. उन्होंने चार महीने पहले राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और क़ानून के मुताबिक़ उन्हें छह महीने में विधायक बनना था. झारखंड की तोमर सीट पर उन्होंने उपचुनाव लड़ा, जहां उन्हें झारखंड पार्टी के गोपालकृष्ण पातर ने 8973 वोटों से हरा दिया. शिबू सोरेन ने कहा है कि अब वह दिल्ली जा रहे हैं, जहां यूपीए के घटक दलों से बातचीत करके वह आगे की रणनीति तय करेंगे.

पाकिस्तान में कराची शहर के पास झुग्गियों में लगी आग से कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज़्यादा घायल हो गए हैं. समाचार एजेंसियों ने सरकारी और अस्पताल सूत्रों के हवाले से यह ख़बर दी है. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक़ बिजली की एक तार टूट कर झुग्गियों पर आ गिरी थी, जिसके बाद वहां आग लग गई.

जर्मन सरकार यहां के प्रमुख कॉमर्ज़बैंक की 25 फ़ीसदी हिस्सेदारी और एक शेयर लेगी. जर्मनी के प्रमुख अख़बार डी वेल्ट के मुताबिक़ आंशिक राष्ट्रीयकरण के बदले में सरकार बैंक को 10 अरब यूरो नक़द की सहायता करेगी. कॉमर्ज़बैंक ने वित्तीय संकट शुरू होने पर पहले ही सरकार ने आठ अरब यूरो से ज़्यादा नक़दी और 15 अरब यूरो की बैंक गारंटी की मांग की थी.